सुप्रीम कोर्ट ने दिया कश्मीर पर बड़ा फैसला; आतंकियों के लिए खतरे की घंटी!!
Note: English version after Hindi version
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम् निर्णय लेते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की अदालतों के केस, अब देश के अन्य राज्यों के लिए हस्तान्तरण हो सकते हैं।
जम्मू-कश्मीर में अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
यह निर्णय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत, नागरिकों के अधिकार के अनुसरण में किया गया है। बता दें कि संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि सबको न्याय पाने का अधिकार है। मतलब यदि दिल्ली से किसी को श्रीनगर जाकर न्याय मांगने और केस लड़ने में कोई दिक्कत है, तो मामला, दिल्ली में भी देखा जा सकता है! दिल्ली में होने वाले ब्लास्ट के कुछ डोर यदि कश्मीर से जुड़े हों, तो जाँच और केस चलाना, दोनों और आसान हो जायेगा!
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने यह फैसला इस तथ्य के मद्देनजर दिया है कि, अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 136 के तहत ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर, यह फैसला लिया है, ताकि सभी को न्याय मिल पाए।
CRPC की धारा 25 के अनुसार देश के किसी राज्य से कोई भी केस दूसरे राज्य में स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में रणबीर दंड संहिता (RPS) में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए केस स्थानांतरण नहीं हो सकते थे।कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आई, जिन पर पांच न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर के केस देश में कहीं भी हस्तान्तरण कर सकता है।
-सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही मायने में एक बहुत बड़ा फैसला है, जिससे की जम्मू-कश्मीर में पड़े कई आपराधिक मामलों पर कड़ी कार्यवाही होगी और उन पर सही अंतिम फैसला लिया जाएगा।_
इस मामले को धारा 370 से जोड़ कर भी देखा जा सकता है! निकट भविष्य में यदि इस संवैधानिक त्रुटी को ठीक करना है, तो उस दिशा में ये कदम भी माइने रखता है!
देश के मुख्य-न्यायाधीश, जो कश्मीर से ही हैं, उन्हें हमारा धन्यवाद!
The Supreme Court decision on Kashmir; Alarm bells for terrorists !!
The Supreme Court today said that one of the key decisions of the courts in the case of Jammu and Kashmir, may transfer to other states of the country.
There was no such provision in the state so far.
Under Article 21 of the Constitution, this decision, in accordance with the rights of citizens have been. As a reminder, Article 21 of the Constitution states that everyone has the right to justice. Srinagar to Delhi by means of seeking justice and fight the case there is a problem, then the case can be seen in Delhi! If a string of blasts in Delhi with Kashmir if check and run case, both the easy way!
Constitution Bench headed by Chief Justice TS Thakur decided in view of the fact that, if someone is unable to travel to go to another state, he is deprived of a way to get justice. The Supreme Court could use his powers under Article 136, it is decided, so that everyone could get justice.
According to Section 25 of the Indian state of CRPC any case be transferred to another state, but in Jammu and Kashmir Ranbir Penal Code (RPS) does not provide for these. Petitions Supreme Court to transfer the case can not therefore come Thekki, who ruled the Constitution Bench of five Judges. Now the Supreme Court case of Jammu and Kashmir can transfer anywhere in the country.
-suprim Court's decision is truly a very big decision, in which the State will have to take strong action on criminal cases and the final decision on them Jaagak_
370 connected to the case can also be seen! In the near future to fix this error is constitutional, then these steps in that direction keeps Maine!
Chief Justice of India, from Kashmir are our thanks to them!
Note: English version after Hindi version
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम् निर्णय लेते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की अदालतों के केस, अब देश के अन्य राज्यों के लिए हस्तान्तरण हो सकते हैं।
जम्मू-कश्मीर में अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
यह निर्णय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत, नागरिकों के अधिकार के अनुसरण में किया गया है। बता दें कि संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि सबको न्याय पाने का अधिकार है। मतलब यदि दिल्ली से किसी को श्रीनगर जाकर न्याय मांगने और केस लड़ने में कोई दिक्कत है, तो मामला, दिल्ली में भी देखा जा सकता है! दिल्ली में होने वाले ब्लास्ट के कुछ डोर यदि कश्मीर से जुड़े हों, तो जाँच और केस चलाना, दोनों और आसान हो जायेगा!
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने यह फैसला इस तथ्य के मद्देनजर दिया है कि, अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 136 के तहत ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर, यह फैसला लिया है, ताकि सभी को न्याय मिल पाए।
CRPC की धारा 25 के अनुसार देश के किसी राज्य से कोई भी केस दूसरे राज्य में स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में रणबीर दंड संहिता (RPS) में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए केस स्थानांतरण नहीं हो सकते थे।कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आई, जिन पर पांच न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर के केस देश में कहीं भी हस्तान्तरण कर सकता है।
-सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही मायने में एक बहुत बड़ा फैसला है, जिससे की जम्मू-कश्मीर में पड़े कई आपराधिक मामलों पर कड़ी कार्यवाही होगी और उन पर सही अंतिम फैसला लिया जाएगा।_
इस मामले को धारा 370 से जोड़ कर भी देखा जा सकता है! निकट भविष्य में यदि इस संवैधानिक त्रुटी को ठीक करना है, तो उस दिशा में ये कदम भी माइने रखता है!
देश के मुख्य-न्यायाधीश, जो कश्मीर से ही हैं, उन्हें हमारा धन्यवाद!
The Supreme Court decision on Kashmir; Alarm bells for terrorists !!
The Supreme Court today said that one of the key decisions of the courts in the case of Jammu and Kashmir, may transfer to other states of the country.
There was no such provision in the state so far.
Under Article 21 of the Constitution, this decision, in accordance with the rights of citizens have been. As a reminder, Article 21 of the Constitution states that everyone has the right to justice. Srinagar to Delhi by means of seeking justice and fight the case there is a problem, then the case can be seen in Delhi! If a string of blasts in Delhi with Kashmir if check and run case, both the easy way!
Constitution Bench headed by Chief Justice TS Thakur decided in view of the fact that, if someone is unable to travel to go to another state, he is deprived of a way to get justice. The Supreme Court could use his powers under Article 136, it is decided, so that everyone could get justice.
According to Section 25 of the Indian state of CRPC any case be transferred to another state, but in Jammu and Kashmir Ranbir Penal Code (RPS) does not provide for these. Petitions Supreme Court to transfer the case can not therefore come Thekki, who ruled the Constitution Bench of five Judges. Now the Supreme Court case of Jammu and Kashmir can transfer anywhere in the country.
-suprim Court's decision is truly a very big decision, in which the State will have to take strong action on criminal cases and the final decision on them Jaagak_
370 connected to the case can also be seen! In the near future to fix this error is constitutional, then these steps in that direction keeps Maine!
Chief Justice of India, from Kashmir are our thanks to them!
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